Ministry of Commerce ਨੇ MSMEs ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ **9** ਐਕਟਿਵ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (FTA) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ
Ministry of Commerce and Industry ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ FTA ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ United Arab Emirates, Australia, United Kingdom ਅਤੇ Oman ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ 'Rules of Origin' ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ FTA ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੋਕਰੀ (Export Basket) ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।