ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ National Plan of Action for Small-Scale Fisheries (NPOA-SSF) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ **₹2,761.80 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਡਰਾਫਟ **21 ਨਵੰਬਰ** ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। National Plan of Action for Small-Scale Fisheries (NPOA-SSF) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ Food and Agriculture Organisation (FAO) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹2,761.80 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹36.49 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਲੂ ਇਕਾਨਮੀ (Blue Economy) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਿਵਸ' (World Fisheries Day) ਮੌਕੇ ਇਸਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।