ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ: ਇਨਵੈਂਟਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਂਚ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, 'ਇਨਵੈਂਟਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੋਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਦੁਆਰਾ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਫਾਰਮ (ANF) 9A ਰਾਹੀਂ 'ਐਕਸਪੋਰਟਰ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ' (EOR) ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ 'ਸੇਲਰਜ਼-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ' (SORs) ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਸਟਮਜ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਿਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ MSMEs ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (GTRI) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਹਾਊਸ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋਖਮ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਵਰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਕੇਵਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਟੇਲ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੀਅਮ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।