ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ 'FTA Utilisation Cell' ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਾਮਰਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ 'FTA Utilisation Cell' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ India-EFTA TEPA ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ 'ਨੌਨ-ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼' (Non-tariff barriers) ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।