Ministry of Statistics and Programme Implementation ਨੇ District Domestic Product (DDP) ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ-ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ: ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ Gross State Domestic Product (GSDP) ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ DDP ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ (Concentration)?
ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 85% GDP ਅਤੇ 87% ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਸਿਰਫ਼ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ 'ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ' 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।