Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 5-ਸਟੈਪ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 'Viksit Bharat' 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 5-ਸਟੈਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ' ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ AI ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ AI ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Execution Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ (Legacy Data Systems) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ Digital Personal Data Protection Act ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੇਗੀ।