ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'China+1' ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ (Regulations) ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ (Policy Predictability) ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
'China+1' ਰਣਨੀਤੀ: ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਖੁੰਝ ਰਿਹਾ ਮੌਕਾ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ manufacturing base ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ 'China+1' ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਨਸ ਹਾਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ (Physical) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਇੱਕਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ manufacturing ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ regulatory, operational, ਅਤੇ taxation frictions (ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮ-ਬੈਕ?
ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧੀਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਕਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ operational frictions ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ regulatory changes ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ manufacturing ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ manufacturing ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ (Demand) ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ competitiveness ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ regulatory environment ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ manufacturing hub ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।