ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ Labour Codes ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚੀ Compliance Cost ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ Labour Codes ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ EPF ਦੀ ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡਰੈਸਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਡਸ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 50% ਵੇਜ ਰੂਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ EPF ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇ-ਰੋਲ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OSH ਕੋਡ ਨੇ 'ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ e-Shram ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਪੁਟੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ
ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਪੁਟੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।