ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ National Social Assistance Programme ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ **₹200** ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ **2012** ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ **45%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਤੋਂ 79 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹200 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ₹1,100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ
Academy of Management Studies ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 45% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ 'ਸਿਲਵਰ ਇਕੋਨਮੀ' ਦਾ ਮੌਕਾ
ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 78% ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ 'ਸਿਲਵਰ ਇਕੋਨਮੀ' (Silver Economy) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।