ਭਾਰਤ ਹੁਣ Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਮੱਛੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦਾ SIOFA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੁਇਡ (Squid), ਟੂਥਫਿਸ਼ (Toothfish) ਅਤੇ ਅਲਫੌਨਸਿਨੋ (Alfonsino) ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ Deep-sea Trawlers ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ Capital Expenditure ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ Cold-chain infrastructure ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, SIOFA ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ High Seas Boarding and Inspection ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕਣ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।