ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ **2030** ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **$50 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ASSOCHAM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਾਧਾ **JPY 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** (ਲਗਭਗ **$62 ਬਿਲੀਅਨ**) ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ASSOCHAM ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $27.47 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ—FY26 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ $21.43 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ $6.04 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਇਹ JPY 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ Artificial Intelligence (AI), Semiconductor ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 'ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Risk Factors)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਸੰਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।