FY 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵਧ ਕੇ **$15.4 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ **$27.47 ਬਿਲੀਅਨ** ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। FY 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 9.18% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ $27.47 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ $15.4 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ (Non-Tariff Barriers)
FICCI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੰਤ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'India-Japan for Africa' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।