ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੇ 2011 ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ **$15.4 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'Comprehensive Economic Partnership Agreement' (CEPA) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 16th India-Japan Annual Summit ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2011 ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੱਲ
ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $27.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ $15.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਮਨਿਸਟਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਜਾਪਾਨੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ (ਲਗਭਗ $62 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ CEPA ਰਿਵਿਊ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।