ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ **18.2%** ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦੇ **41.9%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 18.2% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 41.9% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 38.1% ਸੀ। ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਵਧਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 15.4% ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 12.3% ਵਧੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3.4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 22.6% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵੀ 24.4% ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ 4.5% ਤੋਂ 4.6% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (11% ਤੋਂ ਵੱਧ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।