ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ **22** ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ **5.54%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ **25** ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ **5.5%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 5.54% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 4.82% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'Cost of Capital' ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਖਤਰਾ?
- Banking: ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- Real Estate, Auto, Consumer Durables: ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦੌਰ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।