ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Household Debt ਦਾ ਅੰਕੜਾ GDP ਦੇ ਲਗਭਗ **48%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ Reserve Bank of India (RBI) ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਖਪਤ (Consumption) ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜਣ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Household Debt ਵਧ ਕੇ GDP ਦੇ ਲਗਭਗ 47.8% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਹਾਊਸਿੰਗ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ—ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 58.4% ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਲਡ-ਬੈਕਡ ਲੋਨ (ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 42% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ।
RBI ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਚ ਹੈ। Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਲਈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਪਤ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਟ (Default rate) 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।