ਭਾਰਤ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ **$4.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੇ SME ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਰ 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' ਦੇ ਥੀਮ ਨਾਲ BRICS ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 11 ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ UAE ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ UPI ਅਤੇ Account Aggregator ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ (Cross-border trade) ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
SME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
BRICS+ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SME ਸੈਕਟਰ ਲਈ $4.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ SIDBI ਅਤੇ EXIM Bank ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।