Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਅੱਜ **₹32,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ **₹9.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
Reserve Bank of India ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹21,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ GS 2031 ਬਾਂਡ ਅਤੇ ₹11,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 7.71% GS 2066 ਬਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ e-Kuber ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 'ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਥਡ' ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ₹9.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਯੀਲਡ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
- ਕੱਚਾ ਤੇਲ: Brent crude ਦੀ ਕੀਮਤ $95 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- US Treasury Yields: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ 4.75% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੀਲਡ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡੈਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ US Federal Reserve ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।