ਭਾਰਤ ਨੇ **2037** ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ **84%** ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ **₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਿਰਫ ਆਲੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2037 ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 84% ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ 'ਆਲੂ' ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਆਲੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਾਪਮਾਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ (Temperature-controlled) ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ
'India Cooling Action Plan' ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ₹1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ₹8,800 ਕਰੋੜ। ਭਾਵੇਂ 'Agriculture Infrastructure Fund' ਨੇ ₹1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Capital) ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (ਮਹਿੰਗਾਈ) ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, 'ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਫੋਰਕ' ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।