ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ 'ਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ: ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਕਾਨਮੀ, ਜਿਸ ਦੇ 2029-30 ਤੱਕ 23.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ (Digital Divide)

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਕਾਵਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 41% ਘੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (Occupational Segregation)

ਔਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਿਗ ਇਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ

ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ (Regulatory Needs)

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।