ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ GST ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ **₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ **14.7%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ (Import) ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹2.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ:
- ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਗੁਡਸ (Imported Goods): ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 25.9% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ₹65,525 ਕਰੋੜ ਰਹੀ।
- ਘਰੇਲੂ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ: ਇਹ 10.1% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ (Domestic Consumption) ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਮੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੈੱਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡਸ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈੱਟ GST ਆਮਦਨ 18.1% ਵਧ ਕੇ ₹1.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ₹12.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'GST 2.0' ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।