India GDP: ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਟਾ-ਵਧਾ! '$30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ' ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ

GDP ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ, ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ!

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ Gross Domestic Product (GDP) ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ 2022-23 ਬੇਸ ਈਅਰ (Base Year) ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ GDP (Nominal GDP) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3-4% ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ (reassessment) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ (profile) ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ $30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਸ ਈਅਰ (2011-12) ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧੀਗਤ (methodological) ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ IMF ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'C' ਰੇਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਗਣਨਾ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਵਿਸਿਸ ਸੈਕਟਰ (Services Sector) ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਵੱਖਰਾ ਅਸਰ:

ਇਸ GDP ਰੀਵੀਜ਼ਨ (Revision) ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 56% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7-8% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ (Primary Sector) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 4-6% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ GDP 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀ-ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ (rebalancing) ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਆਊਟਪੁੱਟ (output) ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਟੋਰੀ (growth story) ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ:

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਦਾ ਘੱਟ ਬੇਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (US Dollar) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ ₹80 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹88 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀਅਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ (Real GDP Growth) 6.5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਰੰਸੀ (currency) ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਜਿਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ (geopolitical) ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (investors) ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (volatility) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਲਰ-ਡੈਨੀਮੀਨੇਟਿਡ (dollar-denominated) ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'$30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ' ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:

ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ $30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ GDP ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ, ਨਾਮਾਤਰ ਗ੍ਰੋਥ (nominal growth) ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (analysts) ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 9.2% ਤੋਂ 13% ਤੱਕ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। IMF ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰੈਂਕਿੰਗ (nominal rank) ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (valuation) ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ (inflation) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ (single deflation) ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲ GDP ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਣ-ਗਠਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:

ਅਣ-ਗਠਿਤ (informal) ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਕਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰੁਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਜਿਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਤਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (uncertainty) ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (emerging markets) ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਫਲੇਟਰ (defaltor) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ (commodity prices) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ (input) ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ (output) ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਧੀਗਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ (high-income) ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ IMF ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ:

ਭਾਵੇਂ GDP ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜਿਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ (economic slowdown) ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ (cautiously optimistic) ਹਨ। IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀਅਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ 2026 ਵਿੱਚ 6.5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੋਥ 3.1% ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ (World Bank) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (domestic demand) ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ (exports) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ FY26 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧ ਕੇ 7.6% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ (national account methodology) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵੰਡ (trade divisions) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ (navigate) ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡਾਲਰ GDP ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ (structural reforms) ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।