ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GDP ਦਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਬਦਲ ਕੇ **2022-23** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ **2023-24** ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (GDP) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ 2011-12 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 2022-23 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜਮੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਦਬਦਬਾ
ਰੀਬੇਸਿੰਗ (Rebasing) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ 15% ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ
2023-24 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 2% ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਸਲੈਕ' (spare capacity) ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ 'ਬੈਕ ਸੀਰੀਜ਼' ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।