ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GDP Growth) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ **7%** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ **7.2%** ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.8% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਗਤੀ ਕੁਝ ਠੰਢੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਾ 7% ਤੋਂ 7.2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਮਦਨ (Rural Income) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ GDP ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ
- ਕੱਚਾ ਤੇਲ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ Treasury Yields ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (Federal Reserve) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜੇ (Corporate Earnings) ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 8% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।