ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ **7.8%** ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ **7%** ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ FY27 ਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੋਥ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ 6.9% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ: ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ Gross Value Added (GVA) ਵਿੱਚ 9.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਨੇ 12% ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦੋ-ਅੰਕੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Input Costs) ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ RBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।