ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ (Forex Reserves) ਨੇ **$785.71 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **96** ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਕੇ ਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ $785.71 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਫਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95.7-96 ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਦੀ ਮਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀਆਂ 85% ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ Brent crude $109 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5.02% (19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ) 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $27 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।