ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ **7.74%** ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ **13%** ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਨਸੂਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਰਬੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ) ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੌਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ RBI ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 5.50% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਖਰਚੇ (Borrowing Costs) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਖਪਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਡੇਅਰੀ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। FMCG ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ (Rural India) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਕਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।