ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ **₹4.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ **26.8%** ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦੇ **4.3%** ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ₹4.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹16.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਦਾ 26.8% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ ₹8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ₹4.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ₹17.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capital Expenditure) ਯਾਨੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ 4.3% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।