ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ **₹7.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਦਾ **42%** ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ **38%** ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫੂਡ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਛਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ₹7.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ₹16.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ 42% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 38% ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ
ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24.4% ਵਧ ਕੇ ₹1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ:
- ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ: ₹83,510 ਕਰੋੜ (ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 37%)।
- ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ: ₹77,522 ਕਰੋੜ (ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 66% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ)।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਬੋਰੋਇੰਗ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ (Capital Spending) ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ 42% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 39% ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ₹5.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਧਾਰ (Borrowing) ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ 41% ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।