ਭਾਰਤ ਅਤੇ European Union (EU) ਵਿਚਕਾਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ Free Trade Agreement 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ Joint Ventures ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਚਿੱਪ-ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ EU Council ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 'Reciprocity' (ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
AI ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ।
ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਗੜ੍ਹ
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ Jewar Airport ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੱਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਟਰ-ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।