ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ FY27 ਲਈ **₹70,000 ਤੋਂ ₹80,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਾਧੂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ **58%** ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
FY27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ 58% ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ
ਯੂਰੀਆ (Urea) ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (DAP), ਮਿਊਰੀਏਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ (MOP) ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Debt) ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।