ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ **$128 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ (inter-generational) ਦੌਲਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ CSR ਖਰਚ, ਜੋ ਹੁਣ **₹40,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ **₹1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2028 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $128 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਦੌਲਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਮਪੈਕਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
CSR ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ (CSR) ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ (Grant-making) ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਡਾਟਾ-ਡ੍ਰਿਵਨ (Data-driven) ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ (Measurable) ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ CSR ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ (Mandatory) ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Bottom Line ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ CSR ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ESG ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਪੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।