ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ Crude Oil ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ **50%** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਸੀ (Red Sea) ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 81st UN General Assembly ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ Crude Oil ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।\n\n### ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ (Fiscal Risks)\n\nਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Current Account Deficit ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (Fiscal Planning) ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ\n\nਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਸਟ੍ਰੇਟ (Bab el Mandeb strait) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਚੋਕਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।