FY27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ **6.8%** ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ India Ratings and Research (Ind-Ra) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 6.8% 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ Reserve Bank of India (RBI) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7% ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ EY ਇਸ ਨੂੰ 7% ਤੋਂ 7.2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਲਾਰਾ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ Index of Industrial Production (IIP) ਵਿੱਚ 7.3% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ NITI Aayog ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ (Private Investment) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਛਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਸਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ El Niño ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ RBI ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।