ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ FY27 ਦੇ ਡਿਵੈਸਟਮੈਂਟ (Divestment) ਟੀਚੇ ਦਾ **78%** ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ PSU ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ **₹62,124 ਕਰੋੜ** ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ IDBI Bank ਦੇ ਸਟੇਕ ਸੇਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ₹62,124 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 78% ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ PSU ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।
LIC ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੌਂ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ, Life Insurance Corporation of India (LIC) ਦਾ ਸਟੇਕ ਸੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹31,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
IDBI Bank ਦਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ (Catalyst)
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ IDBI Bank ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਿਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਤਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Fairfax Financial ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ Fairfax ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IIFL Finance ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ IDBI Bank ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।