ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦਾ ਰੁਖ ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ **₹12,921 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੈੱਟ ਇਨਫਲੋ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ **2.4%** ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
FPIs ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸੀ
ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹12,921 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੈੱਟ ਇਨਫਲੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ FPIs ਨੇ ਲਗਭਗ ₹2.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਆਊਟਫਲੋ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ: ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 2.4% ਦਾ ਡਰੈਗ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ FPIs 'ਤੇ ਸੋਰਸ-ਬੇਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਸਾਲਾਨਾ ਪੋਸਟ-ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.4% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਗੇਨਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਅਸੈੱਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (G-Secs) 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ FPIs ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026, 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਕਵਿਟੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸెంਟੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਇਕਵਿਟੀ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਰਗੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕਵਿਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸెంਟੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।