ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ **€310 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-EU ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਪਰ EU ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ €31.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ €310 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?\nਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਰਮਨ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ\nਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ 'ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ' ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ (emissions) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ FTA ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।