Commerce Minister Piyush Goyal ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ Bilateral Trade Agreement ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ Vietnam ਅਤੇ Bangladesh ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Vietnam, Thailand ਅਤੇ Bangladesh ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਟੈਰਿਫ ਐਜ (Tariff Edge) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ textiles, chemicals, ਅਤੇ auto components ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਇਰਾਨ ਐਕਟ
2026 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Section 301 duties ਅਤੇ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਤੋਂ crude oil ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ (Trade Surplus) ਘੱਟ ਕੇ $12.4 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ $15.4 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Piyush Goyal ਅਤੇ US Trade Representative Jamieson Greer ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।