ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ (Processed Food) ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **2024** ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ **₹2.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ (GVA) 2014-15 ਦੇ ₹1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ₹2.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕੁਇੱਕ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Raw Material Inflation) ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।