18ਵੀਂ BRICS ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ **$22 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ **90%** ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ **₹84,084 ਕਰੋੜ** ਦੀ 'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ' (Samudra Manthan) ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12-13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 18ਵੀਂ BRICS ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰਜੀਹ 'ਐਨਰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਰਹੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ $22 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਰੂਸੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 64% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਦਾਅ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 90% ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ' (Samudra Manthan) ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ₹84,084 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ
ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ BRICS ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।