ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ Canada ਅਤੇ Mexico ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ **$58 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ $91.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ Canada ਅਤੇ Mexico ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 63% ਹਿੱਸਾ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।\n\n### ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Trade Agreements)\n\nਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Canada ਨਾਲ CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Mexico ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।\n\n### ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ?\n\nਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਕਾਟਨ ਅਪਰੈਲ, ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ (Precious-metal jewelry) ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ $608 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ Canada ਤੇ Mexico ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ $9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ $14.84 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Quality Standards) 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਣ।
