ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ **12 GW** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ India Cooling Action Plan (ICAP) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 1.5 GW ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 12 GW ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2031-32 ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ 26.3 GW ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
AI ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦਾ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। AI ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Power Usage Effectiveness (PUE) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Liquid Cooling ਜਾਂ Immersion Cooling ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।