ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ (External Debt) ਵੱਧ ਕੇ **$778.2 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ **$15.4 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ (Debt-to-GDP) ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Short-term debt) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜਾ $778.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ Debt-to-GDP ਰੇਸ਼ੋ 20.8% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 20.9% ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਡੈਬਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 19.7% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਡੈਬਟ ਦਾ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ (Foreign Exchange Reserves) ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ 21.6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 23% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਡ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 54.8% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ-ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕਰਜ਼ਾ 29.8% ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੇਨ (Yen) ਅਤੇ ਯੂਰੋ (Euro) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ $0.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (Debt Servicing costs) ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 5.6% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।