ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **15 ਸਾਲ** ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਿਆਉਣ (Renewal) ਦੀ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਥਾਈ (Perpetual) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ' (Ease of Doing Business) ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਜੋਖਮ: ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਖਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟ (Grace Period) ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ (Suspended) ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।