ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ (Exporters) ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ RELIEF ਸਕੀਮ ਨੂੰ **31 ਮਾਰਚ 2027** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ECGC ਹੁਣ **95%** ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਰੇਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (Freight Charges) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ (Profit Margin) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਲਣ (Energy-related) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਣਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਖਪਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।