ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ **$200 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ **$31.98 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ Trade Deficit ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
Trade Deficit ਦਾ ਸੰਕਟ
ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ Trade Deficit $31.98 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ 6-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਗੈਪ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 1.5% ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।