ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ (Merchandise Exports) **$43.81 ਅਰਬ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **26.12%** ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 26.12% ਦਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ 21.83% ਵਧ ਕੇ $8.4 ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 52.35% ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ $1.9 ਅਰਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ 14.12% ਵਧ ਕੇ $70.67 ਅਰਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਘੱਟ ਕੇ $26.86 ਅਰਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ UAE ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 26.1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।