Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। Q1 FY27 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **16.9%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **$11.4 ਬਿਲੀਅਨ** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ **$14.4 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਾਧੂ ਐਨਰਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ—ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ $13.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟ ਕੇ $11.4 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਫਰੇਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ ਸਿਰਫ 5% ਤੋਂ 10% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਸਰ
ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ $14.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ (Net additional cost) ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 0.38% ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ (Diamonds) ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।