ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। AI ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਕਦੀ ਦਾ ਬਦਲ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ (UBI) ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ UBI ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ?
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ PSU ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (Dividend) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ:
- ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ: ਜੇਕਰ PSU ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ PSU ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (Disinvestment) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।