ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ **₹3 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ (DGFT) ਨੇ Foreign Trade Policy 2023 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਲਈ RCMC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਆਰਟਿਸਨਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
RCMC ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਿਉਂ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 43% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 0.9% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ (Ease of Doing Business) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਦੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ₹3 ਲੱਖ (FOB Value) ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।